स्वार्थका मिसन
स्वार्थका मिसन
उपेन्द्र पोखरेल
दरबार मार्गस्थित होटल याक एन्ड यती छेउमै एक रेस्टुराँ छ, जसको बोर्डमा कोरिएका चोसोन्गुल लिपिका जानकारलाई उक्त रेस्टुराँ उत्तर कोरियालीको स्वामित्वमा रहेको चाल पाउन गाह्रो छैन। त्यसलाई पुष्टि गर्दै अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छ, प्योङ्याङ् ओक्रियुग्वान रेस्टुराँ प्राइभेट लिमिटेड। साँझ ५ बजेपछि त्यसको रौनक सुरु हुन्छ, उत्तर कोरियालीको जीवनशैली झल्काउने डकुमेन्ट्रीदेखि नेपाली र कोरियाली गीतसंगीत तथा नाचगानबाट। अनि, कोरियाली मौलिक परकिार 'सर्भ' गर्छन्, नेपाली भाषा प्रस्ट बोल्ने एक दर्जन कोरियाली युवतीले। त्यसका ग्राहक जापानी, दक्षिण कोरयिाली, युरोपेली र अमेरिकीदेखि सीमापार व्यापारमा संलग्न नेपालीसम्म हुन्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत आक्कलझुक्कल भेटिन्छन्।
झट्ट हेर्दा त्यस रेस्टुराँले उत्तर कोरियाली संस्कृतिको प्रवर्द्धन गररिहेको अनुभूति हुन सक्छ। कुरा त्यत्तिमै सीमित छैन। खासमा उक्त रेस्टुराँ काठमाडौँस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका कर्मचारीहरूको स्वामित्वमा छ। र, त्यसलाई मिनी दूतावास नाम दिँदा फरक पर्दैन, जो आफ्ना लागि चाहिने सूचना संकलन गर्छ। आफ्नो देशविरोधी गतिविधिको जानकारी लिने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। भदौ ०६८ मा आन्तरकि राजस्व कार्यालय एक नम्बर क्षेत्रले रेस्टुराँमा छापा मारेर बरामद गरेका कागजात र कम्प्युटरमा राखिएका सामग्रीको अध्ययनले पनि त्यसैलाई बल पुर्याउँछ। उत्तर कोरियाली रेस्टुराँको गतिविधिले दौत्य सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेबाहेकका गतिविधिमा पनि विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू संलग्न रहेको कुरालाई पुष्टि गर्छ।
तिब्बत, इसाई र एनजीओ
उत्तर कोरियाली रेस्टुराँ त सानो उदाहरण मात्र हो, युरोपेली देशका नेपाल मिसनका गतिविधिको तुलनामा। युरोपेली मुलुकहरूको चासो ठूल्ठूला कारोबार, ठेक्कापट्टा आदिमा त हुने नै भयो, उनीहरूले तिब्बती मामिला, इसाई धर्म विस्तारका मामिलामा समेत रूचि राख्ने गरेका छन्। त्यसैले युरोपका खासगरी नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्वीडेन, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र प|mान्सका नेपाल मिसनका गतिविधिमा चीनको चासो रहने गरेको छ।
नर्वे सात वर्षअघिसम्म नेपालको मौन साझेदार मात्रै थियो। खासगरी श्रीलंकाको शान्ति प्रक्रियाबाट पाखा लागेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर त्यसको सफलताको जस हात पार्ने उद्देश्यले नर्वे नेपालमा केन्दि्रत भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभाग त्यसको उदाहरण हो, जुन श्रीलंकाको शान्ति प्रक्रियाबाट पाखा लाग्नु परेपछि नेपालमा स्थानान्तरण भयो।
नर्वेलगायत युरोपेली देशको त्यसभन्दा पनि फरक चासो छ। त्यो हो, इसाई धर्मको प्रचार र विस्तार, जसमा एसियाली देश दक्षिण कोरिया र जापानका मिसनरीसमेत संलग्न छन्। महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका पनि यस्ता देशहरूको साथमा देखिन्छ। रमाइलो पक्ष के छ भने तिब्बती शरणार्थी मामिलामा यी सबै देश एकै ठाउँ छन्। त्यसको प्रमाण हो, २०-२७ पुस ०५९ मा काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित ताज भिलेज रिसोर्टमा सम्पन्न पश्चिमा देशका धर्मप्रचारकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यभेला। हिमालयन पार्टनर्स नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संयोजन गरेको उक्त कार्यभेलाले नेपाल, भुटान, सिक्किम र तिब्बत समेटेर हिमाली क्षेत्रमा चर्चहरूको संख्या विस्तार र धर्म प्रचारको गोप्य रणनीति 'हिमालय रणनीतिक योजना'लाई अन्तिम रूप दिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा चर्चहरू स्थापना गर्न नेपाली इसाई संघसंस्था तथा नेपालस्थित पश्चिमेली कूटनीतिक नियोगहरूको सहयोग लिइने रणनीति सोही कार्यभेलाको परिणाम हो। नेपालका जनजाति समुदायको अधिकारको वकालत गर्ने तथा त्यसमा टेकेर इसाई धर्म प्रचार र परविर्तन गर्ने/गराउने रणनीति त्यस भेलाले पारति गरेको छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको १८ असोजको कदमपछि तत्कालीन मन्त्री नारायणसिंह पुन एक माओवादी नेताको चिट्ठी लिएर आए। जसमा स्वीट्जरल्यान्डले विमान पठाइदिने र जुरचि या जेनेभा गएर सरकार-माओवादी वार्ता गर्ने योजना उल्लेख थियो। उक्त योजना त सफल भएन तर काठमाडौँस्थित तत्कालीन नर्वेली राजदूतले प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई भेटेरै हल्ला नगरिदिन आग्रह गरेपछि त्यस योजनामा नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको स्वीट्जरल्यान्डलाई नर्वेले प्रयोग गरेको कुरा बाहिर आयो।
यद्यपि, नेपालको आर्थिक विकासको पक्षमा उल्लिखित युरोपेली देशले सहयोग नगरेका होइनन्। "त्यस्तो सहयोग कम छ र सामाजिक मुद्दामा गोप्य रूपमा गरिएको सहयोगको राशि उच्च," नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "सरकारले गर्नुपर्ने आपूर्तिको पक्षमा न्यून सहयोग उपलब्ध गराएर आँखामा छारो हाल्ने र जनताका मागको पाटोमा उचाल्न गोप्य आर्थिक सहयोग गरेर सामाजिक विशृंखलता उत्पन्न गराउने उनीहरूको मुख्य ध्येय देखिन्छ।"
आफ्नो धर्म प्रचारको कुनै उद्देश्य नभएको युरोपेली युनियनले दाबी गर्दै आए पनि लोकतन्त्रको मुख्य गाइडलाइन मानव अधिकार र धर्म परविर्तन गर्न पाउने त्यसकै एक अंग भएको बताउँदै आएको छ। युरोपेली संघको अध्यक्ष प|mान्स रहेका बेला त्यसका राजदूत जीन चाल्र्स डिमार्किसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लगायतका नेताहरूलाई भेटेरै ०४७ को संविधानमा रहेको धर्म प्रचार र परविर्तन गर्न नपाइने प्रावधान आपत्तिजनक भन्दै अन्तरमि संविधानमा धर्मप्रचार र परविर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।
यस सन्दर्भमा एउटा पुरानो प्रसंग पनि उल्लेख्य छ। राजा वीरेन्द्रको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव असफलतातिर उन्मुख भएपछि युरोपेली राष्ट्रहरूको समर्थन बटुल्ने प्रयास गर्यो दरबारले। तर, अधिकांश युरोपेली राष्ट्रले पहिले भ्याटिकन सिटीसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सुझाव दिए। भ्याटिकनले पहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न सर्त राख्यो। राजा वीरेन्द्रले भ्याटिकनको औपचारकि भ्रमण पनि गरे तर नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएन।
उत्तरी युरोपको अर्को देश फिनल्यान्डको नेपाल चासो यहाँको वनजंगलमा समेत देखिन्छ। कारण, अकाई ब्रान्डको विश्वप्रसिद्ध फर्निचर सामग्रीको उद्योग फिनल्यान्डकै हो। स्रोतका अनुसार नेपालमा बसेर आफ्नो मिसनले गर्ने सिफारसिलाई आधार बनाएर उक्त कम्पनीले काठको टिकाउ जाति छनोट गर्छ। युरोपको अर्को देश नेदरल्यान्ड्स भारतको छत्रछायाँमा रहेको मानिने भुटानलाई सहयोग गर्ने एक मुख्य दाता हो। त्यही नेदरल्यान्डले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई सँगसँगै सहयोग गररिहेको छ। शरणार्थीलाई उसले आफ्नो देशमा पनि पुनःवास गराएको छ। नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी मामिलामा पनि नेदरल्यान्ड्सको गहिरो रूचि छ।
सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी नदिई नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई युरोपेली देशका दूतावासले सीधा रकम दिँदै आएका छन्। संविधानसभा विघटनको सेरोफेरोमा जातीय संघीयताको मुद्दालाई चर्काउन सहयोग पुर्याएर सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको आरोप युरोपेली मुलुकहरूलाई लाग्यो। "सरकारको आपूर्ति पक्षमा भन्दा जनताको मागका पक्षमा विदेशी दूतावासबाट गरिने अदृश्य खर्च नेपालकै लागि घातक हो," कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, "दाताहरू संविधानसभालाई प्रभावित गर्न खर्च गर्नुभन्दा दलहरूलाई बलियो पार्नतिर लागेका भए संविधान समयमै आउने थियो र देशले स्थिरता पाउने थियो।"
पूर्वराजदूत दिनेशचन्द्र भट्टराई यसलाई रणनीतिक अवसरवाद भन्न रूचाउँछन्। भन्छन्, "यस्तो रणनीति पूरा गर्न सामाजिक मुद्दा र मानव अधिकारका विषयलाई टेक्ने गरेको पाइन्छ। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशलाई सबैको सहयोग, सद्भाव र समर्थन चाहिन्छ तर त्यसो भन्दैमा जसले जे पनि गर्न पाउने भन्ने हुँदैन।"
मिसन 'ब्याकडोर’
नेपालको मुख्य दाता र अति निकटवर्ती मित्र जापानको कुरा बेग्लै छ। काठमाडौँस्थित जापानी मिसनले गर्ने काम नेपालको विकास निर्माणका लागि सहयोग भित्र्याउन सहजीकरण मात्र होइन। उक्त मिसनले आफ्नो देशसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका अन्य देशहरूसँग 'ब्याकडोर डिप्लोमेसी' पनि गर्छ। त्यसका प्रमाण हुन्, अहिलेका चिनियाँ र जापानी राजदूत। चिनियाँ राजदूत याङ् होउलान त आफ्नो देशमा जापानविज्ञका रूपमा चिनिन्छन् नै, जापानी राजदूत कुनियो ताकाहासी पनि चीनविज्ञ हुन्। यसअघिका चिनियाँ राजदूत क्यू गो हङ् र जापानी राजदूत तात्सुओ मिजुनो पनि एकअर्का देशका विज्ञ मानिन्छन्। खासगरी जापानी दूतावासका पछिल्ला दुई मिसन प्रमुखले चीनसँग चिसिएको आफ्नो देशको सम्बन्ध व्यवस्थापनलाई काठमाडौँमा बसेर मुख्य प्राथमिकतामा राखेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरू चिनियाँ भाषा र संस्कृतिमा दखल राख्छन्।
अझ, यसअघिका जापानी राजदूत तात्सुओ मिजुनोको काठमाडौँमा निकटस्थ मित्र थिए, दक्षिण कोरियाका तत्कालीन राजदूत। जापानको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धका हिसाबले अमेरकिा, चीन, रसिया र दक्षिण कोरिया महत्त्वपूर्ण हुन्। अमेरिकासँग जापानको निर्भरता बढी नै छ भने चीन, रसिया र दक्षिण कोरियासँग हार्दिकता कम छ। उत्तर कोरियाले त जापानलाई ऐतिहासिक दुस्मन देशको नजरले हेर्छ। पछिल्ला दिनमा जापान र चीनबीच एकअर्कामा आर्थिक निर्भरता बढ्दै गएको छ। आफ्ना अटोमोबाइल उद्योग बचाउन पनि जापानलाई चीनसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। यसै पनि काठमाडौँ आउने चिनियाँ मिसन प्रमुख उच्चस्तरका हुने गर्छन्, जसको सीधा सम्बन्ध बेइजिङ्को उच्च नेतृत्व वर्गसँग हुने गर्छ। किनभने, कुनै समय दुवै कोरिया जापानको अधीनमा थिए। दक्षिण कोरियाले आफूलाई आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरसिकेको छ। खासगरी अटोमोबाइल, सूचनाप्रविधिलगायत उद्योगमा दक्षिण कोरियाले जापानलाई चुनौती दिन थालिसकेको छ। त्यसैले यी सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी काठमाडौँमा बस्ने जापानी राजदूतको काँधमा पनि हुने गर्छ।
"पहिले जापान नेपालको सन्दर्भमा निःस्वार्थ देश मानिन्थ्यो," एक पूर्वकूटनीतिज्ञ भन्छन्, "विश्वको राजनीतिक आयाम परविर्तनसँगै अब नेपालले जापानसँगै सतर्क हुनुपर्ने दिन आइसकेको छ।" उनको भनाइमा अहिले जापानले पश्चिमा शक्तिहरूको चासोमा सहयोग पुर्याउँछ। यद्यपि, देशको स्वार्थका हिसाबले विगतमा नेपालको राजसंस्था होस् या अहिले राजनीतिक दलहरू, सबैसँग जापानको सम्बन्ध तटस्थ र सुमधुर छ। नेपालसँगको सम्बन्धका अरू आयाम पनि छन्, जापानमा बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य र नेपालको हिमालसँग जापानीहरूको आशक्ति।
दक्षिण कोरियाका फरक-फरक भूमिकामध्ये एक जापानकै जस्तो शैली छ। दक्षिण कोरयिाली राजदूतले जापान र चीनसँग ब्याकडोर कूटनीति गर्छन्। दक्षिण कोरिया नेपालमा बस्ने उत्तर कोरियालीहरूको गतिविधि हेर्ने उद्देश्यले पनि सचेत देखिन्छ। तर, नेपालले सूचनाप्रविधि, आर्थिक विकास, टेलिकम, योजनालगायतका विषयमा दक्षिण कोरियामा तालिमको अवसर पाइरहेको छ। साथै, त्यहाँ लाखौँको संख्यामा नेपाली कामदारहरूले रोजगारी पाएका छन्।
पे|mडरकि इवर्ट स्टिफ्टुङ्का नेपाल प्रतिनिधि देवराज दाहाल भन्छन्, "विदेशमा मिसन स्थापनाको कुनै पनि देशको स्वार्थ आफ्नो अस्तित्त्वको उपस्थिति, सिमानाको रक्षा, विदेशमा बसेका आफ्ना देशका नागरकिको सुरक्षा हुन्।" उनको भनाइमा राष्ट्रिय पहिचान र अस्तित्व अन्य देशलाई देखाउने, क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने, मूल्य र मान्यता लैजाने, नैतिक र सांस्कृतिक छवि विस्तार गर्ने र ऐक्यबद्धता जनाउने गतिविधिमा केन्दि्रत हुन्छन् यस्ता मिसन। सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो धर्म विस्तार गर्ने र अन्य धर्मका मान्छेलाई आफूतिर आकषिर्त गर्ने प्रयास गरिन्छ। सामरकि रूपमा आफ्नो विरोधी देशलाई रोक्ने प्रयास पनि हुन्छ। "तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भने आतिथ्य देशकै हो," दाहाल भन्छन्।
'चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि
विश्व रंगमञ्चमा पछिल्लो समय चीन, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाको 'टाइअप' भएको मानिन्छ। खासगरी हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध नभएका अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाका गतिविधिमाथि निगरानी राख्नु उत्तर कोरियाको नेपालमा उपस्थितिको मूल कारण मानिन्छ। यसै पनि संसारबाटै अलग अवस्थामा छ, उत्तर कोरिया। आत्मनिर्भरताको 'जुछे सिद्धान्त' अनुसरण गर्ने उत्तर कोरियाले विदेशका आफ्ना कूटनीतिक नियोगलाई विनियोजन गर्ने बजेटको अभावमा आत्मनिर्भरतामै जोड दिएको छ। त्यसैले संसारभरिका उत्तर कोरियाली कूटनीतिक मिसनका कर्मचारी ड्युटी पि|m मदिरादेखि वैध/अवैध व्यापारमा संलग्न भेटिन्छन्।
'चेक एन्ड ब्यालेन्स'को यस्तै सिद्धान्तबाट अभिप्रेरति देखिएका अरू देश पनि छन्। जस्तो : सोभियत संघ टुक्रिएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो टुक्रा रसियाको प्रभाव पनि घट्नु अस्वाभाविक थिएन। अहिले रसियाको प्रभाव नेपालमा कमजोर देखिन्छ। तथापि, आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै लागि रसियाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताबाहिर राखेको छैन। पछिल्लो समयमा रसिया र चीनको संयुक्त प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक अलग्गै ध्रुव बनाउने प्रयास भइरहेको मानिन्छ। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहँदा नेपाली सेनालाई आवश्यक एमआई १७ हेलिकप्टर खरदि गर्न/गराउन सोही दूतावासले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो।
पाकिस्तान नेपालमा बसेर भारतसँगको काउन्टर जासुसीमा संलग्न रहेको आरोप भारतले लगातार लगाउँदै आएको छ। भारतीय नक्कली नोटको अवैध कारोबारका पछि पाकिस्तानका नागरकि, त्यसमा पनि कूटनीतिक कर्मचारीहरूको संलग्नता पटक-पटक सतहमा आएको छ।
आँखा सस्ता कामदारमा
मध्यपूर्वी एसियाली देश इजरायलको स्वीकृति र त्यहाँका जनताको रुचिको गन्तव्य हो, नेपाल। आफ्नो देशमा अनिवार्य दुई वर्ष सैनिक सेवामा बिताएपछि इजरायलीहरू घुम्नका लागि नेपाल आउन मन पराउँछन्। नेपाल, हङ्कङ्, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, अमेरिकाजस्ता अरब मूलका मानिसको बसोवास नभएका देशमा मात्र घुम्न जाने अनुमति दिन्छ इजरायलले। नेपालको कृषिमा स्पि्रङ्कल प्रविधि इजरायलबाटै भित्रिएको हो। इजरायलको त्यसबाहेकको नेपाल स्वार्थ यहाँका सस्ता कामदार हुन्। त्यसमा पनि 'केयर गिभर'का रूपमा नेपाली युवती।
अंग्रेजी नयाँ वर्ष, राष्ट्रिय र धार्मिक दिवसमा उपहार पठाउने गर्छ इजरायली दूतावासले। एक पूर्वसुरक्षा अधिकारीका अनुसार त्यसरी उपहार पठाइएका सरकारी अधिकारीलाई आफ्ना नागरकिको सुरक्षा र आफ्ना विरोधीहरूको गतिविधिमा निगरानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालमा 'प्यारा ट्रुप्स' इजरायलको सहयोगबाट स्थापना भएको हो भने सैनिक जासुसी विभाग (डीएमआई)को स्थापना पनि उसैको सहयोगमा भएको हो।
सस्ता कामदारकै स्वार्थ हो, साउदी अरेबियाको पनि। जबकि, लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नेपालले साउदीसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको हो। तर, दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ३५ वर्षमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै लगानी भित्रिएको छैन। साउदी अरेबियामा करबि चार लाख नेपाली छन्। नेपालले साउदी अरेबियामा दूतावास खोल्नुको मुख्य कारण कामदारको सुरक्षा र लगानी भित्र्याउन सकिने आशाबाट अभिप्रेरति थियो। गत असारको तेस्रो साता साउदी अरेबिया पुगेको नेपाली सरकारी टोलीले त्यहाँको सरकारलाई नेपालमा विकास निर्माणमा सहयोग गर्न त आह्वान गर्यो तर त्यसका लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न असफल रह्यो।
खाडी क्षेत्रको अर्को देश कतारले २३ असोजदेखि काठमाडौँमा दूतावास सञ्चालन गर्दै छ, जुन काठमाडौँमा खोलिएकामध्ये सबैभन्दा कान्छो अर्थात् २७औँ कूटनीतिक नियोग हो। उक्त देशको पनि नेपालसँगको साइनो कामदार नै हुन्। कतारमा करबि चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । यो संख्या कतारको स्थानीय जनसंख्याको करबि २४ प्रतिशत हो।
मलेसियाको नेपाल सम्बन्धको मूल आयाम पनि सस्ता कामदार नै हुन्। कामदार आयात गर्ने देशहरूमध्ये इन्डोनेसियासँग सम्बन्ध बिग्रेको, भियतनामीहरूले बेवास्ता गर्न थालेको तथा बर्मेलीहरूले पनि मलेसिया रोजगारीको विकल्प खोजेको अवस्थामा नेपाली कामदार उक्त देशको बाध्यता हो। मलेसियाले अहिले नेपाली युवतीहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा लैजाने चाहना व्यक्त गररिहेको छ। दक्षिण कोरियाको पनि नेपालसँगको एक मुख्य स्वार्थ यहाँका सस्ता कामदार हुन्। थाइल्यान्डको कुरा बेग्लै छ, कामदारभन्दा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
"अन्य मित्र राष्ट्रहरूको चासो र स्वार्थ बढेर जानुको मूल कारण राज्य कमजोर भएर हो," नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्, "पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा त्यो सम्भव थिएन किनभने त्यसका लागि दरबार नै संलग्न हुनुपथ्र्यो।" नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भने पनि त्यसले राज्यलाई बलियो होइन, कमजोर पारेको भुसालको विश्लेषण छ।
प्रयोजन के ?
नेपालले दक्षिण अपि|mका र ब्राजिलमा दूतावास खोल्यो। ब्राजिलले नेपालमा खोल्यो। प्रयोजनविहीन देखिन्छन् ती दूतावास। ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकामा नेपालले दूतावास खोल्नुको मूल कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले अनौपचारकि मान्यता दिएको समूह-४ हो। जसमा जर्मनी, भारत, दक्षिण अपि|mका र ब्राजिल छन्। सोही समूहसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन दक्षिण अपि|mका र ब्राजिलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध र दूतावास स्थापना भएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ। तर, काठमाडौँमा केएफसीको सोरुम खोलिएपछि त्यहाँ खपत हुने कुखुरा आयात गर्नुबाहेक नेपालसँग ब्राजिलको बलियो साइनो देखिँदैन। होटल र्याडिसनको ५०६ र ५०७ नम्बर कोठामा खुम्चेको ब्राजिलको दूतावास हालै महाराजगन्जको चुनदेवी मार्गमा सरेको छ। इजिप्टले पनि काठमाडौँमा दूतावास खोल्यो। इजिप्टसँगको नेपालको सम्बन्ध असंलग्न आन्दोलनपछि हो। त्यही सम्बन्धका कारण दुवै देशले एकअर्कामा दूतावास राखेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई राजदूतको अवसर दिन मात्र काम लागेका छन् यस्ता दूतावासहरू नेपालको हकमा। इजिप्ट र ब्राजिल नवोदित राष्ट्र हुन्। भविष्यमा दुवै देशबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभका विषयमा स्वयं परराष्ट्र अधिकारीहरू पनि अलमलमा छन्।
यस्तै, म्यानमारमा नेपालले खोलेको दूतावास सबैभन्दा पुरानोमध्ये एक हो र नेपालमा म्यानमारको दूतावास पनि। नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भनेर उठेको जवाफ दिन तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले बर्मामा महावाणिज्य दूतावास खोलेका थिए। तर, त्यही ऐतिहासिकतामा सीमित छ उक्त देशको काठमाडौँ मिसन पनि।
Comments